अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएर बसिरहेका छन् पशुपति पोखरेल । स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानका संयोजक रहेका पोखरेल पैसा उठाएर गरिने सरुवा बन्द गर्नुपर्छ ।कर्मचारीलाई अतिरिक्त र बरण्डामा राखेर दाम तोकेर का.मु तथा निमित्त तोक्ने कार्य कार्य बन्द गर्नुपर्छ । बेमौसमी, बाह्रैमास र असारमा सरुवा गर्नेहरु महाभ्रष्टाचारी हुन यस्तो काम गर्ने बदमासहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ जस्ता माग सहित धर्ना दिइरहेका छन् ।उनैसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंशः
० तपाईंको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेको छ। यसको प्रमुख कारण के हो?
निजामती सेवाको मूलभूत सिद्धान्त नै राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र भएर प्रशासनिक कामकाज गर्नुपर्ने हो। तर, नेपालमा दलीय ट्रेड युनियनले निजामती सेवा नै राजनीतिको नियन्त्रणमा पारिदिएको छ। कुनै कर्मचारीले आफ्नो योग्यता, क्षमताका आधारमा होइन, पार्टी नजिक भए–नभएको आधारमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पाइरहेका छन्। यसको असर प्रशासनिक कार्यक्षमतामा मात्र होइन, समग्र शासन व्यवस्थामै नकारात्मक रूपमा परेको छ। हामीले यही विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अभियान थालेका हौं। जबसम्म कर्मचारी संगठनहरू पार्टीहरूको आदेशमा चलिरहन्छन्, तबसम्म सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले, स्वतन्त्र र निष्पक्ष कर्मचारी संगठन मात्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो।
० दलीय ट्रेड युनियन रहँदा कर्मचारीतन्त्रमा के–कस्ता समस्या देखिएको छ?
सबभन्दा ठूलो समस्या त कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दीको विकास हुनु हो। एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू आ–आफ्ना पार्टी संगठनअनुसार विभाजित छन्, जसले गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन छाडेको छ। निर्णयहरू पार्टी स्वार्थअनुसार भइरहेका छन्, जसले निष्पक्ष प्रशासनिक सेवा प्रभावित बनाएको छ। सरकारमा जुन पार्टी आउँछ, त्यसको ट्रेड युनियन बलियो बन्छ र आफ्ना समर्थकहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्छ। यस्तो परिपाटीले योग्य कर्मचारीहरू ओझेलमा पर्ने र नालायकहरू अगाडि आउने वातावरण सिर्जना गरेको छ।यसबाहेक, कर्मचारी संगठनहरूले कर्मचारीका हकहितभन्दा बढी आफ्ना दलका एजेन्डा अघि बढाउने काम गरिरहेका छन्। यो परिपाटी हटाउनु जरुरी छ।
० के स्वतन्त्र ट्रेड युनियनले कर्मचारीका हकहित रक्षा गर्न पर्याप्त प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ?
निश्चित रूपमा सक्छ। हामीले खोजेको संगठन राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र भएर कर्मचारीकै हकहितको लागि लड्ने संगठन हो। कुनै दलको झोला बोक्ने होइन, कर्मचारीका वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्न नेतृत्व गर्ने संगठन हुनुपर्छ।
हाम्रो संगठनको लक्ष्य भनेको कर्मचारीका पेशागत अधिकार, सेवा सुविधा र कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउनु हो। दलीय ट्रेड युनियनले कर्मचारीभन्दा बढी नेताका एजेन्डा बोकेको छ, त्यसैले यो हटेपछि मात्र सही किसिमको कर्मचारी संगठन बन्न सक्छ ।
० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिनुपर्ने परिस्थिति किन आयो? सरकारसँग वार्ता वा अन्य उपाय खोज्ने प्रयास गरियो कि गरेन?
हामीले पटक–पटक सरकारसँग वार्ता गरेर यो विषय उठाएका थियौं। विभिन्न लिखित ज्ञापनपत्रहरू बुझाएका थियौं। तर, सरकार गम्भीर देखिएन। बरु, दलीय ट्रेड युनियनहरूकै पक्षमा नीति बनाउने संकेत आयो। त्यसैले हामीले बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोजेका हौं। धर्ना हाम्रो अन्तिम विकल्प होइन। तर, जब सरकारले वार्ताको ढोका बन्द गर्छ, हामीले आफ्नो आवाज बुलन्द पार्न यस्ता संघर्षका कार्यक्रम गर्नुपर्छ। सरकार आफैंले कर्मचारीलाई निष्पक्ष बनाउन चाहन्छ भने हामीसँग वार्तामा आउनुपर्छ।
० यदि सरकारले तपाईंको माग पूरा गरेन भने तपाईंको संगठनको आगामी कदम के हुनेछ?
हाम्रो संगठन यस आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउनेछ। देशभरका निजामती कर्मचारीलाई संगठित गरेर व्यापक आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छौं। यदि सरकारले दलीय ट्रेड युनियन हटाउने विषयमा कुनै ठोस निर्णय गरेन भने, हामी चरणबद्ध रूपमा थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं। हाम्रो लक्ष्य कुनै राजनीतिक दललाई कमजोर पार्नु होइन, तर प्रशासनिक सुधार गर्नु हो। सरकार गम्भीर भएन भने, हामी अदालतमा जानेदेखि आमहडतालसम्मका विकल्पबारे सोच्नेछौं।
० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिइराख्नुभएको छ । तपाईको मागहरु के के छन् ?
हाम्रा मागहरू दलिय ट्रेडयुनियनहरू खारेज गर्नुपर्छ । सामुहिक सौदावाजीका लागि तीनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निजामति कर्मचारीहरूको एकमात्र आधिकारिक ट्रेडयुनियन कायम गर्नुपर्छ । पैसा उठाएर गरिने सरुवा बन्द गर्नुपर्छ ।कर्मचारीलाई अतिरिक्त र बरण्डामा राखेर दाम तोकेर का.मु तथा निमित्त तोक्ने कार्य कार्य बन्द गर्नुपर्छ । कर्मचारी मैत्री संघिय निजामति सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्छ । बेमौसमी, बाह्रैमास र असारमा सरुवा गर्नेहरु महाभ्रष्टाचारी हुन यस्तो काम गर्ने बदमासहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सचिव, सहसचिवहरूको सरुवा एक वर्षभन्दा कम समयमा नगर । सरुवामा चक्रिय÷अनुमान योग्य प्रणाली सहित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीकोपूर्ण पालना गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारका कार्यालयहरूका सवारी साधन र इन्धनको व्यवस्थित व्यवथापन गर्नुपर्छ । मन्त्री, सचिव वा कार्यालय स्तरीय निर्णयबाट हुने सवारी साधनको हस्तान्तरण कार्य बन्द गर्नुपर्छ। सरुवा हुँदा सवारी साधन साथै लिएर जाने उच्च प्रशासकहरूको कार्य बन्द गर्नुपर्छ जस्ता मागहरु रहेका छन् ।
० केहीले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा लिन्छन्। तपाईंलाई किन लाग्छ कि दलीय ट्रेड युनियन हटाउनुपर्छ?
लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई संघ, संस्था खोल्ने अधिकार हुन्छ, तर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी भने सरकारको अंग हुन्। सरकार आफैं दलहरूको प्रभावमा चल्न सक्दैन भने निजामती सेवा झन् निष्पक्ष हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रको नाममा यदि कर्मचारी संगठनलाई दलगत बनाउन दिइयो भने, यो सेवा राजनीतिक स्वार्थको खेलौना मात्र बनिन्छ। हामी संगठनको विरोधी होइनौं, तर कर्मचारी संगठन दलको शाखा बन्नु गलत हो।
० दलहरूको प्रभाव कम गर्न सकियो भने कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमतामा कस्तो सुधार आउँछ?
सबभन्दा ठूलो फाइदा भनेको योग्यता र क्षमताका आधारमा सरुवा, बढुवा र पदस्थापन हुने सुनिश्चितता हुनेछ। अहिले जसले जसको लाइन समात्यो, उसले राम्रो पोस्टिङ पाउँछ भन्ने प्रवृत्ति छ। यदि कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष भयो भने, सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार आउँछ।
त्यस्तै, जनताले सरकारी सेवा लिँदा कुनै पार्टीको पहुँच नभई समान रूपमा सेवा पाउनेछन्। कर्मचारीहरूबीचको गुटबन्दी हट्नेछ, र तिनीहरू काममा केन्द्रित हुनेछन्।
० के दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्दा कर्मचारीको आवाज दबिने सम्भावना छैन?
होइन, कर्मचारीहरूको आवाज दबिने होइन, बरु सही ठाउँमा उठ्नेछ। अहिले कर्मचारीहरू पार्टीको निर्देशनमा बोल्छन्, पार्टीविरुद्ध केही गर्न सक्दैनन्। तर, स्वतन्त्र संगठन भयो भने, तिनीहरू आफ्नै हकहितका लागि खुला रूपमा बोल्न सक्छन्। स्वतन्त्र संगठनले पारदर्शी रूपमा निर्णय लिन्छ, र कर्मचारीका समस्यालाई वास्तविक रूपमा सम्बोधन गर्छ।
० तपाईं निजामती सेवाको सुधारका लागि अन्य के–के उपाय आवश्यक देख्नुहुन्छ?
निजामती सेवाको सुधारका लागि यी उपायहरू आवश्यक छन् । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्नुपर्छ।राजनीतिक हस्तक्षेप हटाइनुपर्छ।सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाइनुपर्छ, जसले गर्दा पारदर्शिता कायम रहोस्।सरुवा, बढुवा र पदस्थापनको प्रक्रिया स्वचालित र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ।
० हाल निजामती सेवामा रहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
हाल निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक रूपमा देखिन्छ। सरकारले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता निर्णयहरू पार्टीगत आधारमा गर्दै आएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावित गरिरहेको छ। यस समस्या समाधान गर्न निजामती सेवाका निर्णयहरू एकदमै पारदर्शी, कानूनी प्रावधानअनुसार, र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। निजामती सेवा आयोगलाई थप सशक्त बनाउनु पर्छ र सेवामा हुने हस्तक्षेप रोक्न स्वतन्त्र निकायहरूको अनुगमन हुन आवश्यक छ।
० नेपालमा निजामती सेवाको हालको संरचना परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तपाईँको विचारमा के हुनुपर्छ?
निजामती सेवाको संरचना परिमार्जन अत्यावश्यक भइसकेको छ। हालका प्रक्रियाहरू ढिलोछिटो हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, र कर्मचारीहरूलाई पेशागत रूपमा असुरक्षित बनाउने खालका छन्। हामी निजामती सेवामा दक्षता, पारदर्शिता, र उत्तरदायित्व बढाउन संरचनागत सुधार आवश्यक ठान्छौँ।
० निजामती सेवा आयोगको भूमिकामा के सुधार आवश्यक छ?
निजामती सेवा आयोग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हाल सरकारको दबाबका कारण आयोगको भूमिका कमजोर भइरहेको छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता निर्णयहरू वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव रहनु हुँदैन।
० निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा परेको आरोप छ, तपाईँको विचारमा यसको समाधान के हुन सक्छ?

बिज्ञापन

केही हदसम्म यो आरोप सत्य हुन सक्छ, किनकि सरकारी संरचनामा राजनीतिक प्रभाव व्यापक छ। तर, निजामती कर्मचारीहरूको काम पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अनुशासन सबै कानूनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ।
० निजामती सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन के गर्नुपर्छ?
निजामती सेवामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ। सरुवा, बढुवा, तलब तथा अन्य सुविधाहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएको प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ। सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक अनुगमनको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन